बिहार में त्योहारों से पहले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, विभाग ने यहां के शिक्षकों के लिए अरबों रुपये की राशि जारी की है। बिहार के शिक्षकों और हेडमास्टरों के लिए बड़ी खबर है, Bihar Education Department ने दशहरा से पहले शिक्षकों को अरबों रुपये देने की तैयारी की है।
इस साल दशहरा बिहार में शिक्षकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। दरअसल, शिक्षा विभाग ने इस साल दुर्गा पूजा से पहले शिक्षकों को वेतन भुगतान करने का निर्देश जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकायों से संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों के साथ-साथ उत्क्रमित मध्य विद्यालयों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को सितंबर में भुगतान किए जाने वाले पूरे 713 करोड़ रुपये के वेतन को मंजूरी दे दी है।
कुल 91 अरब रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई
बिहार शिक्षा विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं/नगर निकाय के शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षकों और उत्क्रमित मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के सितंबर माह के वेतन की राशि जारी कर दी है। विभाग ने वेतन मद में 7.13 अरब रुपये खर्च किये हैं, यह रकम 2,74,681 शिक्षकों के बीच वेतन के रूप में बांटी जानी है। गौरतलब है कि समग्र शिक्षा के इन शिक्षकों को सितंबर माह का वेतन नहीं मिला है।
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, समग्र शिक्षा अभियान के तहत कुल 91 अरब रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें कुल 51 अरब रुपये से ज्यादा की रकम जारी करने की मंजूरी दी गई है।
यह राशि किसी अन्य मद में खर्च नहीं की जा सकेगी। प्रस्ताव को लेक फाइनेंस कमेटी, योजना एवं विकास विभाग की मंजूरी मिल गयी है।
त्योहार से पहले शिक्षकों को मिला सरकारी तोहफा
फिलहाल विभाग की ओर से 713 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है, इसके जरिये ही राज्य के शिक्षकों को वेतन भुगतान किया जायेगा। इस पैसे से कुल 2,74,681 शिक्षकों को वेतन मिलेगा, एक आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, समग्र शिक्षा अभियान के लिए बड़ी रकम मंजूर की गई है. यह 91 अरब रुपये से भी ज्यादा की रकम है। इस धनराशि में से 51 करोड़ रुपये से अधिक जारी किये जा चुके हैं। यह पैसा किसी अन्य कार्य पर खर्च नहीं किया जाएगा।
कृपया ध्यान दें कि शिक्षकों को सितंबर माह का वेतन अभी तक नहीं मिला है। दुर्गा पूजा से पहले सरकार की ओर से उनके लिए अरबों रुपये की राशि जारी की गई है। शिक्षकों के लिए यह एक अच्छी खबर है, त्योहार से पहले शिक्षकों को सरकार की ओर से तोहफा मिला है।
स्कूलों का डेटा अब शिक्षा मंत्रालय रखेगा
इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय अब राज्य के स्कूलों का डेटा भी रखेगा। शिक्षा मंत्रालय यू-डीआईएसई पोर्टल पर स्कूलों के विकास का डेटा रखेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर राज्य में स्कूलों की स्थिति की जानकारी मिल सके। यू-डीआईएसई पोर्टल पर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, स्कूल कितने प्रकार के हैं, किस स्कूल में किस तरह की शिक्षा दी जाती है, पढ़ाने के तरीके क्या हैं, स्कूलों में कितनी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, क्या-क्या बताया जाता है।
शिक्षा मंत्रालय से पत्र मिलने के बाद बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 31 अक्टूबर 2023 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों का प्रोफाइल यू-डाइस पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया है।
बिहार के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों का प्रोफाइल हर साल यू-डीआईएसई पोर्टल पर अपडेट करना होगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने जिला अधिकारियों को स्कूल प्रधानों को निर्देश देने को कहा है, ताकि स्कूलों का प्रोफाइल यू-डीआईएसई पोर्टल पर अपडेट किया जा सके। अपडेट करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है, प्रति बच्चा दो से तीन का अद्यतन व्यय विभाग द्वारा वहन किया जायेगा और राशि स्कूलों के खाते में भेज दी जायेगी।