बिहार के सरकारी स्कूलों के 55 फीसदी स्कूलों ने छात्रों की उपस्थिति की जानकारी नहीं दी, समीक्षा बैठक में यह बात सामने आयी। अब इन स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, संतोषजनक जवाब न मिलने पर संबंधित स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मालूम हो कि शिक्षा विभाग ने सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को छात्र-छात्राओं की उपस्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया था, स्कूलों में कम से कम 50 फीसदी छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य है। इसके लिए स्कूल स्तर पर भी प्रयास करने के निर्देश दिये गये हैं।
दूसरी ओर, स्कूलों ने संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय को यह जानकारी नहीं भेजी कि प्रत्येक स्कूल में प्रतिदिन कितने छात्र उपस्थित हो रहे हैं, राज्य भर में कुल 9200 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। इनमें से करीब पांच हजार स्कूलों की 50 फीसदी उपस्थिति का डेटा लंबित है, पटना जिले की बात करें तो कुल पांच सौ स्कूलों में से 250 स्कूलों ने उपस्थिति का आंकड़ा नहीं भेजा है।
वार्षिक परीक्षा फॉर्म भरने के बाद उपस्थिति कम हो गयी
जैसा की आप जानते हैं की, बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक परीक्षा 2024 का परीक्षा फॉर्म भरा जा चुका है, ऐसे में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों की उपस्थिति घटकर 20 से 25 रह गई है। स्कूल प्रशासन के मुताबिक, माध्यमिक और प्लस टू दोनों स्तरों पर शिक्षकों की कमी है। विषयवार शिक्षक नहीं हैं, ऐसे में छात्र कोचिंग जाकर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।
आपको बता दें कि अब तक सरकारी स्कूलों से लाखों छात्रों के नाम काटे जा चुके हैं, बताया जा रहा है कि सरकारी योजनाओं का दोहरा लाभ लेने के लिए कुछ छात्र सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में दाखिला लेते हैं और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करते हैं।
ऐसे छात्र कभी-कभी सरकारी स्कूलों में भी पढ़ने जाते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग ने बिना कारण बताए तीन दिन से अधिक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को नोटिस जारी करने और उसके बाद उनका नाम काटने के निर्देश दिए हैं।