Bihar Education Department: बिहार के 3566 सरकारी स्कूलों पर होगी कार्रवाई, केके पाठक के आदेश के बाद एक्शन में शिक्षा विभाग

बिहार में शिक्षा विभाग के एससीएस केके पाठक का खौफ सरकारी स्कूलों में इस कदर हो गया कि शिक्षकों के समय पर आने के अलावा गायब छात्र भी स्कूल में देखे जाने लगे, अब एक बार फिर शिक्षा विभाग स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है।

ये वो स्कूल हैं जिन्होंने अभी तक अपने स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या की जानकारी नहीं दी है। ऐसे स्कूलों के खिलाफ Bihar Education Department के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्देश पर विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं, कि वह तत्काल ऐसे विद्यालयों की जानकारी साझा करें जहां से छात्रों की उपस्थिति नियमित रूप से नहीं दी जा रही है।

आदेश नहीं मानने वाले बिहार के 3500 स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी

Bihar School Examination Board के सरकारी स्कूल छात्रों की उपस्थिति की जानकारी नहीं दे रहे हैं। दरअसल, राज्य के लगभग सभी जिलों में कई स्कूल ऐसे हैं जो यह जानकारी नहीं दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि राज्य में ऐसे 3500 स्कूल हैं, ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि बच्चों की उपस्थिति न देने वाले स्कूलों की जानकारी का प्रतिवेदन भेजें।

दरअसल, विभाग ने पचास फीसदी से कम और अधिक उपस्थिति वाले स्कूलों का ब्योरा मांगा है। इसके लिए फॉर्म दो माह पहले ही दिये जा चुके हैं, यह फॉर्मेट स्कूलों को प्रतिदिन भरना होगा। लेकिन राज्य के हजारों स्कूल इस निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे में सभी स्कूलों से भी जवाब मांगा गया है कि वे नियमित उपस्थिति भेजने के नियम का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं।

जानकारी देने के लिए एक सप्ताह का समय

जिन स्कूलों ने छात्रों की उपस्थिति की जानकारी नहीं दी है, उन्हें जवाब और उपस्थिति की जानकारी देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। इस दौरान स्कूलों को पिछली उपस्थिति की जानकारी भी देनी होगी। आपको बता दें कि स्कूलों से पचास प्रतिशत से कम और उससे अधिक, 75 प्रतिशत से अधिक और उससे कम उपस्थिति वाले छात्रों का विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। स्कूलों ने यह जानकारी आंशिक रूप से ही उपलब्ध करायी है।

शिक्षा मंत्रालय राज्य के स्कूलों का डेटा तैयार कर रहा है। शिक्षा मंत्रालय स्कूलों को विकसित करने के लिए यू-डीआईएसई पोर्टल पर डेटा बनाए रखेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर राज्य में स्कूलों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सके।

यू-डीआईएसई पोर्टल पर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, स्कूल कितने प्रकार के हैं, किस स्कूल में किस तरह की शिक्षा दी जाती है, पढ़ाने के तरीके क्या हैं, स्कूलों में कितनी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, क्या-क्या बताया जाता है, दी जा रही सुविधाओं आदि की जानकारी यू-डायस पोर्टल पर देनी होगी।

31 अक्टूबर 2023 तक छात्रों की जानकारी यू-डायस पोर्टल पर अपलोड करनी होगी

शिक्षा मंत्रालय से पत्र मिलने के बाद बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 31 अक्टूबर 2023 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों का प्रोफाइल यू-डायस पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया है।

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Bihar Education Project Council ने जिला अधिकारियों को स्कूल प्रधानों को निर्देश देने को कहा है, ताकि स्कूलों का प्रोफाइल यू-डीआईएसई पोर्टल पर अपडेट किया जा सके, अपडेट करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2023 है। प्रति बच्चा 2 से 3 रुपये अपडेट करने का खर्च विभाग द्वारा वहन किया जायेगा और राशि स्कूलों के खाते में भेज दी जायेगी।

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