राज्य के पांच लाख से अधिक नियोजित और BPSC चयनित स्कूली शिक्षकों को उनके स्कूल के पास ही आवास उपलब्ध कराने की दिशा में Bihar Education Department ने एक कदम आगे बढ़ाया है, विभाग ने शिक्षकों से HRA (House Rent Allowance) को लेकर जरूरी जानकारी और राय मांगी है।
इसके साथ ही सभी नियोजित शिक्षकों से पूछा कि क्या उन्हें विभाग से मकान चाहिए या सिर्फ एचआरए, शिक्षकों को दो विकल्पों में से एक चुनने को कहा गया है। यदि शिक्षक मकान किराए का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें मकान किराए के रूप में 1,000 रुपये से लगभग 5,120 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
Bihar Education Department News ने शिक्षकों से यह भी कहा है कि अगर शिक्षक एचआरए के बदले विभाग से आवास चाहते हैं तो वेतन के रूप में दी जाने वाली एचआरए की राशि उन्हें नहीं, बल्कि उनके मकान मालिक के बैंक खाते में दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को छह प्रकार के आवास विकल्प भी दिये हैं। एक, दो, तीन बीएचके शेयरिंग और एक, दो और तीन बीएचके गैर-शेयरिंग आवास विकल्प उपलब्ध हैं।
साथ ही शिक्षकों से पूछा गया है कि यदि वे विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए फ्लैट में रहना चाहते हैं तो क्या वे अपना घर किसी अन्य शिक्षक के साथ साझा करेंगे या नहीं। इसके अलावा शिक्षकों से कई अन्य जानकारियां भी मांगी गई हैं, शिक्षकों द्वारा मांगी गई सभी जानकारी विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन मांगी गई है।
शिक्षकों को मकान का किराया 1000 रुपये से लेकर 5120 रुपये तक मिलेगा
Bihar Education Department News में एचआरए की तीन श्रेणियां हैं, पटना में शिक्षकों को उनके मूल वेतन का 16 फीसदी एचआरए दिया जाता है। अन्य शहरी निकायों में मकान किराया मूल वेतन का आठ प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में मूल वेतन का चार प्रतिशत दिया जाता है।
विशेषज्ञों की गणना के अनुसार, एक से पांच तक के शिक्षकों का मूल वेतन 25 हजार है। इसके मुताबिक, इस श्रेणी के शिक्षकों को पटना में 4,000 रुपये, अन्य शहरी क्षेत्रों में 2,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 रुपये एचआरए दिया जाएगा। सबसे ज्यादा एचआरएच कक्षा 11 और 12 के शिक्षकों का होगा, जिनका एचआरए पटना में लगभग 5120 रुपये, अन्य शहरी क्षेत्रों में एचआरएस 2560 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1280 रुपये होगा।
नियुक्ति स्थान के निकट आवास उपलब्ध कराने की नीति
माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आधिकारिक पत्र जारी कर शिक्षकों को विभागीय वेबसाइट पर एचआरए के संबंध में अपनी राय देने का निर्देश देने को कहा है।
दरअसल, शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को उनके पदस्थापन स्थान के पास ही आवास उपलब्ध कराने की नीति तैयार की है, इस नीति के तहत हर शिक्षक को हर हाल में एचआरए लेना होगा। दूसरा विकल्प यह है कि विभाग उन्हें आवास उपलब्ध करायेगा।
विभाग ने शिक्षकों को आवास उपलब्ध कराने के लिए निविदाएं भी आमंत्रित की थीं। जिसमें अच्छे विशेष आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। शिक्षा विभाग निजी मकान मालिकों से लीज पर आवास लेकर शिक्षकों को किराये पर आवंटित करेगा, इस दिशा में शिक्षा विभाग जल्द ही मकान मालिकों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करेगा।