राज्य में Bihar Education Department ने सभी जिलों को 30 सितंबर 2023 तक 75 फीसदी उपस्थिति वाले छात्रों से संबंधित डेटा मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। इसके जरिए स्कूली बच्चों को कई योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, इसके तहत छात्रों के नाम के आगे हां और बाकी छात्रों के नाम के आगे नहीं पर टिक करना होगा।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने की तैयारी की जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना और प्रोत्साहन राशि समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं।
इसे लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को 30 सितंबर 2023 तक सभी 80 हजार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों का डेटा और उनसे संबंधित डेटा मेधासॉफ्ट पोर्टल पर दर्ज करने का आदेश दिया है। छात्रों के खाते में उनसे जुड़ी सरकारी योजनाओं की राशि डीबीटी के तहत भेजी जाएगी।
बिहार शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश
इस संबंध में शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना-लेखा) को निर्देश दिया है, इसके मुताबिक 30 सितंबर 2023 तक 75 फीसदी उपस्थिति वाले विद्यार्थियों के नाम के आगे हां और बाकी के नाम के आगे नहीं पर टिक करने के बाद प्रिंटआउट लिया जाएगा।
इसकी एक प्रति विद्यालय में रखी जायेगी। दूसरी प्रति प्राथमिक-मध्य विद्यालयों के मामले में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को तथा माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों के मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध करायी जायेगी, जो 5 अक्टूबर 2023 तक इसका सत्यापन कर अग्रसारित करेंगे। योजना-लेखा के जिला कार्यक्रम अधिकारी। करना, योजना एवं लेखा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी 10 अक्टूबर 2023 तक अपने डिजिटल हस्ताक्षर से इसका अनुमोदन करेंगे। इसके बाद मुख्यालय स्तर से छात्रों के खाते में राशि भेज दी जायेगी।
4 हजार 380 करोड़ रुपये की राशि आवंटित
बिहार शिक्षा विभाग ने विभिन्न योजनाओं के तहत सभी जिलों को 4 हजार 380 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, साइकिल योजना, किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना एवं बालिका प्रोत्साहन योजना की राशि बैंक खाते में भेजी जायेगी।
शिक्षा विभाग ने संबंधित योजनाओं का लाभ लेने के लिए Bihar School Examination Board के सरकारी स्कूलों में 75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। छात्रवृत्ति योजना के अनुसार कक्षा 1 से 2 तक के बच्चों को 600 रुपये, कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को 700 रुपये और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 1,000 रुपये की राशि दी जाएगी। वहीं, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 600 रुपये और कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 700 रुपये दिये जायेंगे।
इसके अलावा बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 1 से 4 तक की छात्राओं को 600 रुपये, कक्षा 5 से 6 तक की छात्राओं को 1200 रुपये और कक्षा 7 से 8 तक की छात्राओं को 1800 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। बालिका साइकिल योजना के तहत नौवीं कक्षा की प्रत्येक छात्रा को तीन हजार रुपये दिये जायेंगे।